पंचायती राज संस्थाओं को मिले 1441 करोड़ रुपये, जानिए केंद्र ने क्यों दिए इतने पैसे ?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अभी ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है और ना ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है लेकिन उनके खाते में करोड़ों की धनराशि पहुंचने लगी है। पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रदेश के लिए 1441 करोड रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह धनराशि इस वित्त वर्ष 2021-21 में पंचायतीराज संस्थानों को बुनियादी अनुदान की पहली किस्त के लिए दी हैं।

इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धनराशि को ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में निर्देशानुसार देने के लिए भेज दी है। इस राशि के आवंटन में 15-15 प्रतिशत जिला व क्षेत्र पंचायतों को , 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

मतलब ये कि जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को 216.24-216.24 करोड़ रुपये जबकि ग्राम पंचायतों को 1009.12 करोड़ रुपये मिले हैं। इस धनराशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों द्वारा विकास के साथ कोविड से लड़ने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

जून 2021 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली किस्त राज्यों को जारी की जानी थी। लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों और पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पहले ही अनुदान दे दिया है।

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