PM Modi की योजनाओं को ग्रहण लगा रहा यह मंत्रालय

PM Modi नयी दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री (PM Modi) एक ओर जहां यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2023 में दस लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री (PM Modi) को यह भी ध्यान नहीं है कि उनकी सरकार के मंत्रालयों में पिछले 10 सालों में कितनी नियुक्ति हुई है। (PM Modi) इस खबर में हम जिस मंत्रालय की बात करने जा रहे हैं, उस मंत्रालय ने 10 सालों में 48 पदों को समाप्त किया है और केवल 4 पदों पर ही भर्ती की है। जो भर्ती की है, वह भी बेहद निचले स्तर की है।

PM Modi

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पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्थायी नियुक्तियों के लिए महज एक परीक्षा आयोजित की गई और वह भी 4 कैंटीन परिचारकों के पद के लिए। हालांकि इस दौरान मंत्रालय ने 48 पद समाप्त किए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

जनता दल (यूनाईटेड) के वरिष्ठ सदस्य रामनाथ ठाकुर ने 23 दिसंबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा पिछले एक दशक के दौरान स्थायी नियुक्तियों के लिए आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं का वर्षवार ब्योरा मांगा था।

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केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इसके जवाब में कहा, ‘‘वर्ष 2015 में चार कैंटीन परिचारकों के नियमित आधार पर चयन हेतु खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में एक परीक्षा आयोजित की गई थी।’’

उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

साध्वी ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं की गई है।

पिछले एक दशक के दौरान मंत्रालय द्वारा समाप्त किए गए पदों का ब्योरा मांगे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस दौरान कुल 48 पदों को समाप्त किया गया।

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उनकी ओर से पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के दो पद, वर्ष 2015 में कैंटीन परिचारक के चार पद, वर्ष 2017 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के 34 और वर्ष 2021 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के ही आठ पद समाप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी पद को समाप्त किए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है।

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