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NHPS: राज्य स्वास्थ्य सचिवों को केंद्र ने बैठक के लिए बुलाया…

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की, ये योजना दो अक्टूबर से लागू होगी। उससे पहले केंद्र सरकार ने योजना के लिए काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस योजना में आगे की योजना के बारे में बातचीत होगी। मोदी सरकार द्वारा पास किए गए केंद्रीय बजट 2018-19 में एनएएचपीएस के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक फंड दिया गया था।

जिसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये का चिकित्सा कवर प्रदान करना है। मोदी सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि आम बजट में घोषित विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना कैशलेस होगी और इसमें इलाज खर्च अपनी तरफ से करने के बाद भुगतान के लिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इस योजना के बारे में कहना है कि हम स्वास्थ्य की दिशा में नये कदम उठा रहे हैं। अगर हमारे पास स्वस्थ नागरिक होंगे।

तो हमारी उत्पादकता ज्यादा होगी। पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता था। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ‘अब हम देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कर रहे हैं। यह योजना लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में द्वितीय एवं तृतीय दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक उपलब्ध कराएगी।

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